बंगाल में विपक्ष ने कम उम्र में विवाह की ऊंची दर वाले डेटा को लेकर तृणमूल पर वार किया
गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में 54.9 फीसदी लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है, जो न केवल राष्ट्रीय औसत 29.5 फीसदी से ऊपर है, बल्कि सभी भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा है। पड़ोसी राज्य झारखंड 54.6 फीसदी के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
डेटा जारी होने के बाद बंगाल में सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य सरकार की कन्याश्री योजना छात्राओं को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है या जल्दी शादी करवाने के के लिए है?
बंगाल भाजपा के प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य के अनुसार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां 45 लाख प्रवासी श्रमिक हैं और राज्य सरकार का ध्यान करदाताओं का पैसा महिला सशक्तिकरण खर्च करने पर होना चाहिए, लेकिन प्रमुख कारक उपेक्षित हो जाते हैं।
उन्होंने कहा, जहां तक सरकारी योजनाओं का सवाल है, आम लोगों को तब तक उनका लाभ नहीं मिलता, जब तक कि वे सत्ताधारी पार्टी के करीब न हों। इसलिए मुझे वास्तव में आश्चर्य नहीं है कि एमएचए के आंकड़े पश्चिम बंगाल में लड़कियों की कम उम्र में शादी की ऊंची दर दिखाते हैं।
माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि लड़कियों की कम उम्र में शादी रोकने में राज्य सरकार की दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा, सत्तारूढ़ दल के नेताओं का एक वर्ग कम उम्र में शादी की बुराई को भी बढ़ावा दे रहा है, खासकर ग्रामीण बंगाल में।
सलीम ने कहा, जल्दी विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों की जरूरत है। इसके विपरीत, सत्ताधारी पार्टी के नेता अक्सर ऐसे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, जो व्यक्तिगत रूप से जल्दी विवाह के खिलाफ जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए तृणमूल इस सामाजिक बुराई को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए पश्चिम बंगाल में लड़कियों के बीच कम उम्र में विवाह की दर अधिक होना स्वाभाविक है।
राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री शशि पांजा से संपर्क करने का आईएएनएस द्वारा बार-बार किया गया प्रयास विफल रहा, क्योंकि कॉल का कोई जवाब नहीं मिला।
--आईएएनएस
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