जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल के तत्वावधान में प्रतापगढ़ में एक प्रदर्शन का आयोजन हुआ

जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल के तत्वावधान में प्रतापगढ़ में एक प्रदर्शन का आयोजन हुआ।

डा० शक्ति कुमार पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क

प्रतापगढ़, 9 अगस्त।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए एटक के प्रांतीय मंत्री हेमंत नंदन ओझा ने कहा कि  देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ कर आम जनता का ध्यान प्रमुख मुद्दों से भटकाया जा रहा है।

देश के प्रमुख श्रम संगठनों के आह्वान पर प्रदर्शन का आयोजन सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय पलटन बाजार प्रतापगढ़ तक जुलूस निकालकर किया गया। सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय पर पहुंचकर जुलूस एक सभा में परिवर्तित हो गया जिसको 

हेमंत ओझा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार श्रमिक एवं कर्मचारी विरोधी हो गई है, श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है, असंगठित क्षेत्र में ई श्रम पंजीयन के माध्यम से  प्रदेश में करोड़ों श्रमिकों का पंजीयन कर लिया गया है, लेकिन उन्हें किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है।
 
उन्होंने कहा कि संविदा श्रमिकों का भारी शोषण हो रहा है पिछले दिनों माह मार्च में विद्युत क्षेत्र में कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों को अवैधानिक रूप से सेवा से बाहर कर दिया गया है। मंत्री के आश्वासन के बावजूद संविदा श्रमिकों को सेवा पर वापस नहीं लिया गया है। श्रम नियमो व् कानूनों की धज्जी उड़ाई जा रही है।

सभा को जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल के संरक्षक वीपी त्रिपाठी, महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश बैंक एम्पलाइज यूनियन के अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद मिश्र, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के जिला मंत्री रामसूरत, जल निगम लाल झंडा मजदूर यूनियन के मंत्री अजय श्रीवास्तव, पल्लेदार मजदूर यूनियन के मंत्री महेश सरोज, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण मजदूर यूनियन के मंत्री राघवेंद्र मिश्र आदि ने भी संबोधित किया।

जुलूस 11:00 पंचमुखी मंदिर से प्रारंभ होकर बलीपुर गुरुद्वारा के सामने से होते हुए पलटन बाजार स्थित सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय पर करीब  11:30 पहुंचा जहाँ करीब एक घंटे सभा हुई।

जुलूस में श्रमिक मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, संविदा श्रमिकों को बहाल करो, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दो, न्यूनतम मजदूरी लागू करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, नई श्रम संहिता को वापस लो, आवाज दो हम एक हैं, आदि नारे लगाए जा रहे थे। 

लाल झंडा लिए और लाल टोपी पहने एटक के विभिन्न मजदूर संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों और नेताओं ने जुलूस में अपनी भागीदारी दी। उल्लेखनीय है कि दिनांक 10 अगस्त 2023 को प्रयागराज स्थित उप श्रम आयुक्त कार्यालय के महापड़ाव कार्यक्रम में भी प्रतापगढ़ से श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे।

9 अगस्त को आयोजित प्रदर्शन में प्रमुख रूप से विजय सिंह, जितेंद्र पटेल, ओम प्रकाश सिंह, सुरेश कुमार , अशोक कुमार मौर्य, शिव बहादुर, संतोष सिंह , देवेंद्र तिवारी, शिव शंकर ,अरविंद सिंह , मोहम्मद इकरार , दिलीप यादव, अमित तिवारी,  संगम लाल, राज दीपक कुमार, राममिलन, ओमप्रकाश सिंह, बब्बन, जितेंद्र पांडे, राजेश कुमार मिश्रा आदि प्रमुख रूप से थे। 

उप श्रम आयुक्त कार्यालय पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सहायक श्रम आयुक्त के माध्यम से दिया गया। 

ज्ञापन में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन समिति का गठन किए जाने, प्रदेश में श्रम कानून का पालन सुनिश्चित किए जाने, इंजीनियरिंग है, होटल, बीड़ी, कालीन, शुगर उद्योग में वेतन पुनरीक्षण के लिए समितियों का गठन किए जाने, नियमित प्रकृति के काम पर रखे गए संविदा आउटसोर्स ठेका श्रमिकों को नियमित किए जाने, समान कार्य का समान वेतन दिए जाने, नेशनल पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन बहाल किए जाने, चारों श्रम संहिताओं को रद्द किए जाने, स्कीम वर्कर्स को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, उत्तर प्रदेश में आंदोलन के दौरान निष्कासित बिजली कर्मचारियों की बहाली किए जाने, निर्माण मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ किए जाने, घरेलू कामगारों और होम बेस्ड वर्कर को मजदूर का दर्जा दिए जाने, उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बोर्ड का गठन किए जाने, कृषि व पशुपालन में कार्यरत दैनिक श्रमिक आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान दिलाए जाने, समस्त सरकारी विभागों व निगमों में कार्यरत आउट सोर्स और संविदा कर्मचारियों को ईएसआई और भविष्य निधि योजना का लाभ दिए जाने, समस्त श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य रूप से दिए जाने, वर्क चार्ज, दैनिक वेतन भोगी, संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किए जाने, ई श्रम और निर्माण  बोर्ड में पंजीकृत सभी श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाने, रेलवे, बैंक व बीमा के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत आउटसोर्स संविदा श्रमिकों को केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन और भविष्य निधि योजना का लाभ दिए जाने आदि की मांग की गई।