अब सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। कोर्ट ने दी हरी झंडी।

वर्ष 2021 में एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भरवाए गए थे। लेकिन स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही मामला कोर्ट में चला गया था।
 
ग्लोबल भारत न्यूज

अब सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। कोर्ट ने दी हरी झंडी।

डा० शक्ति कुमार पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क

लखनऊ, 22 जून।

वर्ष 2021 में एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भरवाए गए थे। लेकिन स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही मामला कोर्ट में चला गया था।

दो वर्ष से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों के 668 प्राचार्यों व शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। 

कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग इन प्राचार्यों व शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारियों में जुट गया है। 

फिलहाल इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑफलाइन ही होगी। दो वर्ष पूर्व इनके द्वारा किए गए आवेदनों की जांच कर तबादला किया जाएगा।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बताया कि वर्ष 2021 में एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भरवाए गए थे। स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही मामला कोर्ट में चला गया। 

कुछ शिक्षकों ने मानकों पर सवाल उठाए थे और आफलाइन आवेदन लेकर स्थानांतरण की मांग की थी। 

अब कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद उसके निर्देशों का भी सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। 

विभिन्न जिलों में प्राचार्यों व शिक्षकों के खाली पदों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। फिर रिक्त सीटों के सापेक्ष इनके आवेदनों का सत्यापन कर स्थानांतरण के आदेश ऑफलाइन ही जारी किए जाएंगे। 

यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों से सीधे इन्हें रिक्त सीट पर स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया जाएगा।

ऐसे प्राचार्य व शिक्षक जो एक ही विद्यालय में लंबे समय से तैनात हैं, दंपति के सरकारी सेवा में होने, विधवा व गंभीर रोगी हैं उन सभी को प्राथमिकता दी जाएगी। 

स्थानांतरण सत्र वर्ष 2023-24 में 30 जून तक इनके तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अपर निदेशक माध्यमिक व कार्यवाहक निदेशक महेंद्र देव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

वहीं दूसरी ओर राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण ऑनलाइन ही होंगे।