एलडीए द्वारा कुकरैल नदी पर अवैध रूप से बसाए गए अकबरनगर प्रथम और द्वितीय के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की तैयारी।
एलडीए द्वारा कुकरैल नदी पर अवैध रूप से बसाए गए अकबरनगर प्रथम और द्वितीय के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की तैयारी।
डा० शक्ति कुमार पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज
लखनऊ, 13 दिसम्बर।
उक्त कार्रवाई के पहले एलडीए अयोध्या रोड पर अवैध रूप से बनीं 117 दुकानों और बड़े शोरूम को ध्वस्त करेगा। क्योंकि इसके बाद ही बुलडोजर को 1060 आवासीय निर्माण को तोड़ने का रास्ता मिलेगा।
इस बीच एलडीए ने विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास आवंटन के लिए शिविर को 14 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।
अकबरनगर प्रथम और द्वितीय में प्रवेश के लिए एलडीए को अयोध्या रोड पर दोनों ओर रास्ता नहीं मिल रहा है। एलडीए की टीमों ने पिछले दिनों बुलडोजर और अन्य उपकरणों के साथ ट्रकों को पहुंचाने के लिए सर्वे किया था।
सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पहले अयोध्या रोड से ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी होगी। इससे ही अकबरनगर के अंतिम छोर तक पहुंचने का रास्ता बन सकेगा।
सोमवार को भी एलडीए के उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, विशेष कार्याधिकारी डीके सिंह सहित कई अधिकारी अकबरनगर में डटे रहे।
एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि अकबरनगर के विस्थापितों के लिए पांच हजार रुपये में ही प्रधानमंत्री आवास के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अकबरनगर प्रथम व द्वितीय में कुकरैल नदी व बंधे के विस्थापितों को आवास व दुकानें आवंटित की जा रही हैं।
अकबरनगर पुलिस चौकी के पास लगे शिविर में 42 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म खरीदे हैं।
अकबरनगर प्रथम की विमला देवी, इकरार हुसैन एवं कुसमा देवी, अकबरनगर द्वितीय के रामानंद प्रजापति एवं खुर्शीद आलम ने पांच हजार रुपये जमा कराकर आवास के लिए पंजीकरण कराया। इसके अलावा 15 विस्थापितों ने डूडा आसरा आवास योजना के लिए भी पंजीकरण कराया।
विस्थापितों को कई सहूलियतें दी जा रही हैं। इसमें एक तरफ प्रधानमंत्री आवास की पंजीकरण धनराशि 10 हजार रुपये से घटाकर पांच हजार रुपये कर दी गयी है।
वहीं, दूसरी तरफ व्यावसायिक श्रेणी में 25 प्रतिशत के स्थान पर अब मात्र 15 प्रतिशत धनराशि के अग्रिम भुगतान पर ही दुकानों का कब्जा दिया जा रहा है।
इसके अलावा जिनके परिवार बड़े हैं या फिर जो अधिक क्षेत्रफल के आवास लेना चाहते हैं तो वे प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त फ्लैटों को 15 प्रतिशत के अग्रिम भुगतान पर लेकर निवास कर सकते हैं। इसमें अवशेष धनराशि 10 वर्षों की किस्तों में देने का विकल्प है।
एलडीए की विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए लगाए गए 15 दिवसीय विशेष निबंधन शिविर में सोमवार को 40 आवंटियों की रजिस्ट्री की गयी।
इसी तरह 27 संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए फाइल तैयार कराई गई।
इस दौरान रजिस्ट्री के लिए 11 नये आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार, देवांश त्रिवेदी, रविनंदन सिंह, रोहित सिंह ने आवंटियों के दस्तावेज एकल पटल पर तैयार कराए।