राजस्व वादों के खराब निस्तारण पर 10 मंडलायुक्त और सात जिलाधिकारियों को नोटिस देकर जवाब तलब।
राजस्व वादों के खराब निस्तारण पर 10 मंडलायुक्त और सात जिलाधिकारियों को नोटिस देकर जवाब तलब।
डा० शक्ति कुमार पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज
लखनऊ, 22 नवम्बर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर राजस्व वादों के निस्तारण में लेटलतीफी, लापरवाही, अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है।
मुख्यमंत्री ने अक्टूबर माह में राजस्व वादों के खराब निस्तारण पर 10 मंडलायुक्त और सात जिलाधिकारियों को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है।
राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित व समयबद्ध निस्तारण के लिए 60 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे।
विशेष अभियान की हर मंगलवार को शासन स्तर पर समीक्षा होती है। अक्टूबर माह की समीक्षा बैठक में वाराणसी, अलीगढ़, बस्ती, चित्रकूट धाम, आजमगढ़, अयोध्या, सहारनपुर के मंडलायुक्त व सात जिलों बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, चित्रकूट, ललितपुर व अमरोहा के डीएम की लापरवाही मिली है।
इस पर मुख्यमंत्री ने लापरवाह अधिकारियों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं।
सुधीर गर्ग ने बताया कि प्रदेश के पांच मंडलों में लंबित मामलों के निस्तारण में सर्वाधिक लापरवाही बरती जा रही है।
उन्होंने बताया कि वाराणसी मंडल में चार राजस्व न्यायालय हैं, जहां पर 440 लंबित मामलों में से मात्र 82 का ही निस्तारण हुआ है। सहारनपुर मंडल में चार राजस्व न्यायालय हैं, जहां पर 280 लंबित वादों में से 54 का ही निस्तारण हुआ है।
आजमगढ़ मंडल में पांच राजस्व न्यायालय हैं, जहां 481 लंबित राजस्व मामलों में से 126 का ही निस्तारण हुआ है।
अलीगढ़ मंडल में तीन राजस्व न्यायालय हैं, जहां 280 मामले लंबित हैं, इनमें से 83 का निस्तारण हुआ।
बस्ती मंडल में तीन राजस्व न्यायालय हैं, जहां पर 280 लंबित मामलों में से 114 का ही निस्तारण हुआ है।
इसके अलावा नए दायर वादों के निस्तारण में खराब प्रदर्शन करने वाले पांच मंडलों में चित्रकूट धाम, आजमगढ़, अयोध्या, सहारनपुर और अलीगढ़ शामिल हैं।