लखनऊ में मोहनलालगंज के पास 'पूर्वांचल एक्सप्रेस' टाउनशिप बनेगी।
लखनऊ में मोहनलालगंज के पास 'पूर्वांचल एक्सप्रेस' टाउनशिप बनेगी।
डा० शक्ति कुमार पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क
लखनऊ, 19 अक्टूबर।
'उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद' ने राजधानी में मोहनलालगंज के पास 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 2076 एकड़ (844 हेक्टेयर) में नई टाउनशिप 'पूर्वांचल एक्सप्रेस' विकसित करेगी।
आवास विकास की बुधवार को बोर्ड बैठक में तीन टाउनशिप किसान पथ, इंदिरा कैनाल, पूर्वांचल एक्सप्रेस का प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें बोर्ड ने 'पूर्वांचल एक्सप्रेस' टाउनशिप को मंजूरी दे दी।
तीनों टाउनशिप के आपसी कनेक्शन में तकनीकी खामी के कारण दो बाकी दो प्रस्ताव नहीं पास हो सके। इन्हें अगली बोर्ड बैठक में दोबारा पेश किया जा सकता है।
बोर्ड बैठक में हुए फैसले की जानकारी देते हुए अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ला ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस मोहनलालगंज टाउनशिप के लिए चांद सराय, कासिमपुर, बिरुहा, हबुआपुर, मोज्जमनगर, सठवारा, सिद्धपुरा, भटवारा, पहाड़नगर, टिकरिया, कबीरपुर, मगहुआ एवं बेली ग्राम की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बोर्ड ने इस टाउनशिप के लिए 2076 एकड़ जमीन के लिए धारा-28 का नोटिस जारी करने को मंजूरी दे दी है।
पूर्वांचल एक्सप्रेस मोहनलालगंज टाउनशिप में 20,000 से 25,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर भूखंड की दर होने की उम्मीद है। यानी इन एरिया में इस प्रकार आवास विकास के विकसित भूखंड प्रॉपर्टी डीलरों के मुकाबले सस्ते साबित होंगे। यह टाउनशिप लगभग दो साल में विकसित हो जाएगी।
पूर्वांचल एक्सप्रेस मोहनलालगंज की टाउनशिप के लिए जिन किसानों की जमीनों को अधिग्रहित किया जाएगा, उनको 29 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इस सिलसिले में सहमति के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा जाएगा। किसानों को अगले हफ्ते से धारा-28 का नोटिस जारी करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के एक प्रवक्ता ने बताया कि इंदिरानगर योजना के मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन पर मॉल के लिए 50 संपत्तियों का अधिग्रहण करेगा। इसकी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।
ऐसे काबिजों को धारा-28 का नोटिस जल्दी ही जारी किया जाएगा। यह 8.23 एकड़ जमीन इंदिरानगर सेक्टर 16 में है, जिसको पुर्नविकास के लिए मंजूरी मिली है। यहां पर निवास करने वाले आवंटियों को जमीन खाली करनी पड़ेगी। आवास विकास को यहां पर 15 फीसदी जमीन का ही मुआवजा देना होगा, क्योंकि 85 फीसदी जमीन सरकारी है।
आवास विकास परिषद ने मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन के पास में व्यावसायिक केंद्र के रूप में मॉल का निर्माण करने का फैसला लिया है।