मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट 40 साल बाद विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी।
मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट अब 40 साल बाद विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी।
डा० शक्ति कुमार पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क
लखनऊ, 13 मई।
पूर्ववर्ती सरकारों ने ईद के दौरान हुई उस वीभत्स सांप्रदायिक हिंसा का सच सामने नहीं आने दिया था, जिसमें 83 निर्दोष लोगों की जानें गई थीं और 112 व्यक्ति घायल हुए थे।
मुरादाबाद में 13 अगस्त, 1980 की सुबह ईद की नमाज के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के बेहद गंभीर मामले की जांच रिपोर्ट ही दबा दी गई थी।
एकल सदस्यीय जांच आयोग ने पूरे प्रकरण की पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट 20 नवंबर, 1983 को शासन को सौंप दी थी। इसके बावजूद पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी जांच रिपोर्ट को सामने नहीं आने दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुरादाबाद हिंसा की रिपोर्ट चालीस वर्ष बाद विधानमंडल में रखे जाने का बड़ा फैसला किया है।
सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट में डा.शमीम अहमद खां व उनके कुछ सहयोगियों को दोषी पाया गया था।
डा.शमीम ने मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने के लिए ईद के नमाज के दौरान फसाद कराया था और उसका दोष वाल्मीकि व पंजाबी समाज के लोगों पर मढ़ा गया था।
इसके बाद दो संप्रदाय के लोग आमने-सामने आ गए थे और आपसी टकराव में मुरादाबाद की सड़कों से लेकर गलियां तक खून से लाल हो गई थीं।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का कहना है कि कैबिनेट ने जांच रिपोर्ट को मंत्रि परिषद व सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति प्रदान कर दिया है। जांच आयोग की रिपोर्ट गोपनीय है, जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया जा सका था।
मुरादाबाद में वर्ष 1980 की सुबह ईद की नमाज के दौरान हुए फसाद ने पूरे शहर की तस्वीर बदल थी। गहरे षड्यंत्र के तहत की गई कुछ लोगों की करतूत से पूरा शहर जल उठा था।
सांप्रदायिक हिंसा की आंच ऐसी थी कि पूरे प्रदेश में माहौल बिगड़ गया था। शासन व प्रशासन ने बड़ी कोशिशों के बाद किसी तरह स्थितियाें को सामान्य किया था।
इस बेहद गंभीर मामले की जांच रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक न किए जाने को लेकर अब पूर्ववर्ती सरकारों की भूमिका पर भी गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर हिंसा के दोषियों को बचाने का प्रयास क्यों हो रहा था या फिर राजनीतिक कारणों से जिम्मेदार लोग खामोश बैठ गये थे।