केंद्रीय श्रम संगठन एवं संयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर काला दिवस मनाया गया।

इस अवसर पर जनपद प्रतापगढ़ में जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल एटक प्रतापगढ़ के तत्वावधान में एक प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पर एक सभा का आयोजन करके ज्ञापन दिया गया।
 
ग्लोबल भारत न्यूज

केंद्रीय श्रम संगठन एवं संयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर काला दिवस मनाया गया।

डा० शक्ति कुमार पाण्डेय 
राज्य संवाददाता 
ग्लोबल भारत न्यूज 

प्रतापगढ़, 23 सितम्बर।

इस अवसर पर जनपद प्रतापगढ़ में जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल एटक प्रतापगढ़ के तत्वावधान में एक प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पर एक सभा का आयोजन करके ज्ञापन दिया गया।

कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने ज्ञापन प्राप्त किया। 

ज्ञापन में कहा गया है कि मेक इन इंडिया में मजदूरों कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है देश का विकास इन्हीं मजदूरों पर निर्भर है परंतु मजदूर और कर्मचारियों के असंतोष को लगातार सरकार द्वारा नकारा जा रहा है इतना ही नहीं प्रस्तावित श्रम कानून में जो संशोधन किया गया है उससे कर्मचारी मजदूर का उत्पीड़न बढ़ गया है सरकार द्वारा निरंकुश होकर एक तरफा निर्णय लेने की आदत बन चुकी है । 

आगे कहा कि देश में अघोषित आपातकाल लग गया है,ऐसा प्रतीत होता है इसी के विरोध में राष्ट्रीय काला दिवस के अवसर पर ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई की श्रम कानून के स्थान पर बनाए गए नए  श्रम संहिताओं को रद्द कर पूर्व के श्रम कानून का कड़ाई से पालन किया जाए, नियमित प्रकृति के काम में रखे गए संविदा, आउटसोर्स ठेका मजदूरों को नियमित किया जाए तथा समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, नेशनल पेंशन स्कीम एवं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, स्कीम वर्कर जैसे आंगनबाड़ी रसोईया आशा पंचायत मित्र आदि को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और उनका 26000 रुपए प्रतिमाह कम से कम वेतन और सेवानिवृत्ति पर ₹10000 पेंशन देना सुनिश्चित किया जाए । 

मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा निष्कासित किए गए सभी बिजली के संविदा कर्मियों विभागीय कर्मियों व अधिकारियों को बहाल किया जाए,  नगर पंचायत नगर निकायों स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत वर्क चार्ज दैनिक वेतन भोगी संविदा आउटसोर्स कर्मी, मृतक आश्रितों को नियमित किया जाए और हर हाल में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए । 

उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जाए, निर्माण मजदूरों के कल्याणकारी योजनाओं को शीघ्र आरंभ किया जाए । सभी पंजीकृत श्रमिकों को जिनके पंजीयन के बाद 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई है उन्हें ₹3000 प्रतिमाह पेंशन देना सुनिश्चित किया जाए। 

प्रदर्शन एवं कार्यक्रम का नेतृत्व ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रांतीय मंत्री एवं जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष हेमंत नंदन ओझा जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल के महामंत्री N.P.मिश्रा, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के जिला मंत्री रामसूरत, उपाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, स्वास्थ्य  कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मुकेश कुमार वाल्मीकि, महामंत्री रोशन , पल्लेदार मजदूर यूनियन के अध्यक्ष महेश चंद सरोज, किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजमणि पांडे, मजदूर नेता एवं जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र पटेल, बिजली मजदूरों के नेता संतोष कुमार सिंह, रमेश सरोज, राजेश कुमार, रमेश चंद सरोज, मोतीलाल वर्मा आदि प्रमुख रूप से थे।