जातिगत जनगणना को लेकर मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के खिलाफ है मोदी सरकार का आचरण- प्रमोद तिवारी
जातिगत जनगणना को लेकर मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के खिलाफ है मोदी सरकार का आचरण- प्रमोद तिवारी
डा० शक्ति कुमार पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क
लालगंज, प्रतापगढ़, 4 सितम्बर।
राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने जाति आधारित जनगणना को लेकर मोदी सरकार पर विरोधाभासी बयानबाजी को देश की जनता के साथ धोखा करार दिया है।
उन्होनें कहा कि संविधान के अनुच्छेद 75 में सुस्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व हुआ करता है।
राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना का पक्ष लेते हुए इसे प्रभावी बनाए जाने का बयान दिया है।
उन्होनें कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यह कह रहे हैं कि यह मांग कांग्रेस समेत विपक्ष की गरीबों को बांटने की साजिश है।
उन्होनें कहा कि एक वोट बैंक साधने के लिए केन्द्रीय मंत्री का बयान जातिगत जनगणना के पक्ष में आ रहा है। तो वहीं दूसरे वोट बैंक को साधने के लिए पीएम इसके विपरीत राग अलाप रहे हैं।
विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने पीएम से कहा है कि या तो केन्द्रीय मंत्री को मंत्रिपरिषद से बाहर करे अथवा स्वयं के बयान को वापस लें।
उन्होनें कहा कि इस प्रकार के सरकार के मंत्रिपरिषद के विरोधाभासी बयान देश की जनता को धोखे में रखने का सियासी हथकण्डा है।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस का रूख स्पष्ट करते हुए कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराए जाने की पक्षधर है।
उन्होनें कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी का रूख मजबूती के साथ जातिगत जनगणना के समर्थन में बयान दिया है।
तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार में होने के बावजूद इस मुददे पर अपना रवैया स्पष्ट न करते हुए भटकाव की राजनीति का सहारा ले रही है।
राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने ईडी के जरिए मोदी सरकार पर सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ उठने वाली आवाज पर दमन व आतंक का माहौल बनाने को लेकर भी हमला बोला है।
उन्होनें कहा कि दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी से साफ हो गया है कि मोदी सरकार इण्डिया से जुडे नेताओं की आवाज को दबाने के लिए अलोकतांत्रिक हथकण्डा अपना रही है।
राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने दिल्ली पुलिस द्वारा एक समाचार एजेन्सी के भी दफ्तरों में छापेमारी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सरकार अब तो मीडिया पर भी आतंक का चाबुक चलाने से बाज नही आ रही है।
राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने पश्चिम बंगाल में केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा की अति महत्वाकांक्षी योजना की बकाया धनराशि रोके जाने को भी भाजपा की विद्वेषपूर्ण सियासत करार दिया है।
उन्होनें कहा कि विपक्ष शासित राज्यों में मोदी सरकार महात्मा गांधी के नाम पर संचालित हो रही मनरेगा की धनराशि रोकने का प्रयास को गरीब तबके के साथ भी अन्याय का दुष्परिणाम भी आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में अवश्य भुगतेगा।