संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल ने डीएम आफिस पर प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया जिसमें मांग की गई की उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन बोर्ड का गठन तत्काल किया जाए।
 
ग्लोबल भारत न्यूज

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल ने डीएम आफिस पर प्रदर्शन किया।

डा० शक्ति कुमार पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज

प्रतापगढ़, 16 फरवरी।

इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया जिसमें मांग की गई की उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन बोर्ड का गठन तत्काल किया जाए।

बढ़ती महंगाई बेरोजगारी घटते वेतन तथा केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी किसान विरोधी जल विरोधी व देश विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूर और किसने की मांगों के समर्थन में केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों व संयुक्त किसान मोर्चा के अखिल भारतीय आवाहन पर आज 16 फरवरी 2024 को जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल प्रतापगढ़ के तत्वावधान में सैकड़ो कर्मचारी मजदूर ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया l 

इसके अलावा महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी 26000 रुपए की जाए ऐसी और ऐप तथा बोनस कानून में संशोधन करके इसकी सीमा 31000 की जाए कारखाने संस्थाओं उद्योगों में श्रमिकों को सुरक्षा की व्यवस्था की जाए सुरक्षा सामग्री दी जाए समान वेतन दिया जाए उत्पीड़न व भेदभाव बंद किया जाए ए-श्रम कार्ड में पंजीकृत उत्तर प्रदेश के 8 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मेहनतकशों को सामाजिक सुरक्षा योजना बनाकर योजना को लागू किया जाए बिजली कर्मचारी आउटसोर्स कर्मियों अधिकारियों जिन्हें हड़ताल के दौरान सेवा से हटाया गया है उन्हें सेवा में वापस लिया जाए नए बनाए गए चार लेबर कोड को रद्द किया जाए बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण बंद किया जाए शिक्षा स्वास्थ्य जैसी मौलिक सेवाओं का निजीकरण बंद हो फसल की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए असंगठित क्षेत्र के महिलाओं और पुरुषों को कामगार की मान्यता दी जाए घरेलू कामगार सफाई व कूड़ा कामगार निर्माण श्रमिक आशा आंगनवाड़ी मिड डे मील भरकर ई रिक्शा ऑटो चालक तथा परिवहन क्षेत्र के अन्य चालक परिचालक पल्लेदार आज तमाम कामगारों के वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए 13 महीने चले किसान आंदोलन को दबाने के लिए किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं सरकारी विभागों को बेचने वाली नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना बंद की जाए 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करते हुए अधिग्रहित जमीन के बदले चार गुना मुआवजा दिया जाए लखीमपुर खीरी में किसानों और पत्रकारों की हत्या के मुख्य साजिश करता अजय मिश्रा ट्रेनिंग को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाए और किसानों से किए गए वादे पूरे किए जाएं। 

इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ जिला कमेटी प्रतापगढ़ की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मुख्य रूप से अनुरक्षण एवं परिचालक कर्मियों को सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराने वर्दी उपलब्ध करानेपूर्व में फॉर्म द्वारा ₹25000 की दीदी को वापस किए जाने कार्य और ड्यूटी का निर्वहन करते हुए विद्युत दुर्घटना से मृतक हुए कर्मचारियों के परिजनों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए तात्कालिक सहायता प्रदान की जाए तथा ईपीएफ  व ESI का हित लाभ दिया जाए इसी प्रकार दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों के इलाज की प्रतिपूर्ति दी जाए दुर्घटना होने पर कर्मचारियों के इलाज का कैशलेस व्यवस्था की जाए 4 दिन का अनिवार्य रूप से साप्ताहिक अवकाश दिया जाए बिना किसी पूर्व सूचना के किसी कर्मचारी का वेतन न काटा जाए बिना अधिवृक्षता आयु पूर्ण हुए किसी कर्मचारी को हटाया ना जाए जनपद में सबसे अधिक बिल बुक जिस पर उपभोक्ताओं को रसीद काट कर दी गई लेकिन उसकी धनराशि सरकारी खजाने में नहीं जमा की गई करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले कर्मचारियों को अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा ने जिलाधिकारी की ओर से आकर प्रदर्शन स्थल पर ज्ञापन लिया। 

प्रदर्शन का नेतृत्व मजदूर नेता हेमंत नंदन ओझा,रामसूरत, विजय सिंह ,कमलेश चंद तिवारी,  संतोष सिंह , अर्जुन सिंह,अब्दुल लतीफ खान, मोतीलाल ,शिवकुमार सिंह आदि कर रहे थे प्रदर्शन कर रहे श्रमिक लाल झंडा लिए सैकड़ो की संख्या में पंचमुखी मंदिर बालीपुर से शुरू होकर ट्रेजरी चौराहा अंबेडकर चौराहा होते हुए जिला कचहरी पहुंचे। 

प्रदर्शनकारी श्रमिकों के समर्थन में इंडिया गठबंधन के संयोजक महेंद्र दुबे, सी पी आई जिला मंत्री रामबरन सिंह, सी पी एम जिला मंत्री आशुतोष शुक्ला, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय आदि ने अपना समर्थन व्यक्त किया।