(प्रतापगढ़लालगंज )आउटलाइन कोर्ट में एसीजीएम कोर्ट का संचालन होने के विरोध में एक माह से मुख्यालय के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहकर विरोध कर रहे हैं। सोमवार को अधिवक्ता संगठन की ओर से प्रदेश सरकार के कानून मंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की गई। सोमवार को कचहरी स्थित जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन के कार्यालय पर अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, महामंत्री विवेक त्रिपाठी ने बैठक की।
लालगंज आउटलाइन कोर्ट में एसीजीएम की अदालत का संचालन शुरू होने से मुख्यालय के अधिवक्ताओं की आवाज बुलंद कर न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। इस दौरान जिलाबार के अध्यक्ष बृजेश सिंह, महामंत्री राजेश्वर सिंह, वकील परिषद के अध्यक्ष आनंद पांडेय, वकील परिषद के मंत्री विजयनाथ पांडेय, जूनियर के बाद के उपाध्यक्ष पुष्पराज सिंह, हरीश शुक्ला, मुकेश ओझा, अजीत ओझा, संजय कनौजिया, हंसराज दुबे, कमलेश गौतम, दीपक मिश्र आदि ने कानून मंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम शिवसहाय अवस्थी को दिया। इसमें उन्होंने बताया कि दहिलामऊ में परिवार न्यायालय, लालगंज, कुंडा, पट्टी तहसीलों में नियम को दरकिनार कर आउटलाइन कोर्ट की स्थापना की गई है। पहले भी संगठन की ओर से आउटलाइन कोर्ट के विरोध में आंदोलन किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। छह सूत्री मांगों पर जूनियर बार, वकील परिषद व जिला बार के पदाधिकारियों ने कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को पदाधिकारियों ने विरोध प्रकट करने के बाद न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया।
