अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिला। मांगों पर प्रभावी कार्रवाई शुरू।
अभाविप के मांग पर शिक्षा सुधार के लिए सरकार ने उठाये प्रभावी कदम। बाराबंकी घटना में पूर्ण न्याय के साथ प्रदेश भर में शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद करने की उठाई गई थी मांग।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिला। मांगों पर प्रभावी कार्रवाई शुरू।
डा० शक्ति कुमार पाण्डेय
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क।
लखनऊ, 8 सितम्बर।
अभाविप के मांग पर शिक्षा सुधार के लिए सरकार ने उठाये प्रभावी कदम। बाराबंकी घटना में पूर्ण न्याय के साथ प्रदेश भर में शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद करने की उठाई गई थी मांग।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों पर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के विरोध में हुए प्रदर्शन पर निर्मम लाठीचार्ज के उपरान्त प्रदेश व्यापी छात्र आंदोलन के उपरांत अभाविप के एक प्रतिनिधिमंडल की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लखनऊ में मुलाकात हुई।
प्रतिनिधिमंडल ने श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी में विधि छात्रों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज, बाहरी गुंडों के हमले तथा लंबे समय से संचालित अवैध पाठ्यक्रमों के मुद्दों और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की मांग के साथ ही उत्तर प्रदेश की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के विषयों पर वार्ता की है।
उल्लेखनीय है कि गत । सितंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय में लॉ डिग्री की मान्यता को लेकर धोखाधड़ी, दो छात्रों के अवैध निष्कासन, मनमानी फीस वसूली, ₹5000 का अवैध अर्थदंड थोपने और 15 अगस्त की ‘सतत तिरंगा यात्रा’ के विरोध जैसे गंभीर मुद्दों पर आंदोलन किया था।
विश्वविद्यालय प्रशासन बीसीआई संबद्धता को लेकर स्पष्ट जानकारी न देकर छात्रों को गुमराह कर रहा था तथा अवैध रूप से पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा था।
इसी आंदोलन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में दो दर्जन से अधिक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके पश्चात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन कर अभाविप की मांगों की पूर्ति हेतु विरोध दर्ज किया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि शिक्षा-माफिया किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और प्रदेश सरकार विद्यार्थी हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि अब तक विश्वविद्यालय प्रकरण में 6 उपद्रवियों की गिरफ्तारी तथा सीओ, इंस्पेक्टर व चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन भी किया गया।
उच्च शिक्षा परिषद की ओर से विश्वविद्यालय के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। निष्कासित दो विद्यार्थियों का निष्कासन भी वापस हो गया है। साथ ही, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की व्यापक जांच हेतु विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री से यह भी आग्रह किया कि विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से की गई अवैध वसूली की जांच कराई जाए, निष्कासित छात्रों को सम्मानपूर्वक पुनः प्रवेश दिया जाए और अवैध भूमि पर शेष कब्जे पर तत्काल बुलडोजर चलवाकर कब्जामुक्त किया जाए।
अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, “मुख्यमंत्री जी से अभाविप प्रतिनिधिमंडल की सार्थक वार्ता हुई है। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
अभाविप ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षा-माफियाओं और छात्रविरोधी प्रशासन को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जब तक छात्रों को संपूर्ण न्याय नहीं मिलता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा।”
अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री श्री अंकित शुक्ल ने कहा, “योगी जी ने प्रदेश में जिस प्रकार अपराध और माफिया राज पर प्रहार किया है, उसी प्रकार शिक्षा-माफियाओं को भी मिट्टी में मिलाने का कार्य अब तेज़ी से होगा। निश्चित ही मुख्यमंत्री जी पुलिस प्रशासन की इस संवेदनहीनता से हुई लाठीचार्ज के जिम्मेदार दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करेंगे। अभाविप विद्यार्थी हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रही है और आगे भी रहेगी।”
अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री सुश्री क्षमा शर्मा ने कहा, “रामस्वरूप विश्वविद्यालय ने वर्षों से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। मुख्यमंत्री जी को हमने सभी प्रमाण सौंपे हैं। अब यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है कि छात्रों से की गई अवैध वसूली वापस हो और दोषी अधिकारियों पर कठोरतम दंड दिया जाए।”
