शासन की विकास प्राथमिकता के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें- डीएम।

आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में कदापि न जाने पाये- जिलाधिकारी ।।

गौरव तिवारी जिला संवाददाता प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर कार्यो/योजनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। जिलाधिकारी ने पिछली मासिक बैठक में दिये गये निर्देशों एवं प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की।

विद्युत विभाग की समीक्षा में विद्युत बिल के सुधार के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि एसडीओ स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाये जिससे उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में इधर-उधर भटकना न पड़े। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा में उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया कि कार्ययोजना के अनुसार मानीटरिंग करते हुये प्रगति में सुधार लाये। डीसी मनरेगा को निर्देशित किया गया कि मनरेगा योजना में पारदर्शिता बनाये रखे, यदि किसी के द्वारा फर्जीवाड़ा पाया जाये तो सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये वसूली की कार्यवाही की जाये।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि गौशालाओं का निरीक्षण कराया जाये और जो भी कमियां पायी जाये उसे दुरूस्त करायें। सीएम डैशबोर्ड पर पंचायती राज विभाग, जल निगम, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की रैकिंग डी एवं ई श्रेणी में पायी गयी जिस पर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि रैकिंग में सुधार लाये, लापरवाही कदापि न बरती जाये। उन्होने कहा कि निरन्तर सीएम डैशबोर्ड की निगरानी करते रहे और अपने विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें, निर्धारित समयावधि में निस्तारित करें, सभी सम्बन्धित विभाग सीएम डैशबोर्ड को गम्भीरता से लेंं।

जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में अवश्य पूर्ण करें। उन्होने कहा कि अधिकारी शासन की विकास प्राथमिकता के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता कदापि न बरती जाये। उन्होने कहा कि सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अपने विभाग के कार्यो की स्वयं समीक्षा करें एवं प्रगति में सुधार लायें। आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में कदापि न जाने पाये, शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समयावधि में किया जाये, जिससे शिकायतें बार-बार न प्राप्त हो।

अन्त में जिलाधिकारी ने कोर्ट में आये हुये प्रकरणों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रियंका सोनी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।