सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी देयकों का भुगतान समय से कराना सुनिश्चित करें-सभापति

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी देयकों का भुगतान समय से कराना सुनिश्चित करें-सभापति

बैठक में डीएफओ, आईटीआई के नोडल प्राचार्य व पर्यटन अधिकारी के अनुपस्थित मिलने पर की गयी कार्रवाई

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की बैठक माननीय सभापति पवन कुमार सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में आयोजित की गई जिसमें जनपद प्रतापगढ़ व फतेहपुर की समीक्षा की गयी। बैठक में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति के सदस्य उमेश द्विवेदी सहित विधायक सदर राजेन्द्र कुमार मौर्य, विधायक बाबागंज विनोद सरोज, जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, पुलिस अधीक्षक डा0 अनिल कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय तिवारी व जनपद के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में जिलाधिकारी ने समिति के सभापति को बुक, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेटकर स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक ने समिति के सदस्य उमेश द्विवेदी को स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। समिति द्वारा बैठक के दौरान सभी समस्त कार्यालय में जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2022 के मध्य सेवानिवृत्ति कार्मिक से संबंधित पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य देयकों के भुगतान की स्थिति, विभागों में मृतक आश्रित के मामले विगत 03 वर्षो से लम्बित तथा कितने मृतक आश्रित सेवायोजित किए गए, जीपीएफ के भुगतान की स्थिति, वृद्धावस्था-विधवा पेंशन के मामले विगत 03 वर्षो से लंबित प्रकरण, किसानों के प्रतिकर से सम्बन्धि तमामले विगत 03 वर्षो से जिसमें अधिग्रहण हो गया है, प्रतिकर का भुगतान न किया गया हो, बिजली-पानी से सम्बन्धित मामले जिनकी स्वीकृति मिल जाने के बाद ही विगत 01 वर्ष से लम्बित, भवनों के मानचित्र की स्वीकृति तथा भूमि सिलिंग सम्बन्धित प्रमाण जारी किये जाने के सम्बन्ध में मामले विगत 01 वर्ष से अधिक लम्बित आदि के संबंध में समीक्षा की गयी। बैठक का संचालन परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव द्वारा किया गया।

राजस्व विभाग की समीक्षा में पाया गया कि मृतक आश्रित के तहत सेवायोजित हेतु लम्बित प्रकरणों पर निर्देशित किया गया कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवायोजित किया जाये। जीपीएफ भुगतान में कुल 45 प्रकरण थे जिसमें से 44 का भुगतान कर दिया गया था शेष 01 राम मिलन यादव संग्रह अमीन का आपत्ति निस्तारण हेतु लम्बित है जिस पर निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द आपत्ति निस्तारण कराकर भुगतान कराया जाये। नजारत विभाग में मृतक आश्रित के पद पर जो भी प्रकरण लम्बित है उनके आश्रितों से बात करके प्रकरण का समय रहते निस्तारण किया जाये।

गृह विभाग में 03 वर्षो से अब तक जनपद में मृतक कार्मिकों के आश्रितों को सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु 14 प्रकरण लम्बित पर जिस पर सभापति ने निर्देशित किया गया कि लम्बित प्रकरणों पर आश्रितो को बुलाकर पत्राचार की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये और इसकी समिति बना ली जाये और समय रहते निस्तारण कराया जा सके। खाद्य विपणन विभाग में सेवानिवृत्त कार्मिकों के भुगतान की स्थिति की जानकारी ली गयी तो डिप्टी आरएमओ द्वारा लम्बित प्रकरण पर सही जानकारी न दिये जाने पर उनको लम्बित पत्रावली के साथ मुख्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसी प्रकार डीएफओ व जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि मुख्यालय पर सूचनाओं के साथ उपस्थित हो। वन विभाग की समीक्षा में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी बगैर किसी सूचना के अनुपस्थित पाये गये जिस पर सभापति द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी और डीएफओ के विरूद्ध कार्रवाई के लिये शासन को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।

डीएफओ के अनुपस्थित रहने पर डीएम ने स्पष्टीकरण का निर्देश दिया। आईटीआई के नोडल प्राचार्य बैठक में अनुपस्थित मिले जिस पर सभापति द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गयें। पर्यटन अधिकारी भी बैठक में अनुपस्थित मिले जिस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। वृद्धावस्था व विधवा पेंशन में 03 वर्षो से अधिक कोई भी प्रकरण लम्बित नही पाया गया। भवनों के मानचित्र की स्वीकृति तथा भूमि सिलिंग सम्बन्धित प्रमाण जारी किये जाने के सम्बन्ध में मामले विगत 01 वर्ष से अधिक लम्बित आदि के संबंध में समीक्षा की गयी जिस पर बताया गया कि सभी आवेदनों पर कार्यवाही प्रचलित है।
समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग, जिला होम्योपैथ, पशुपालन विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, खादी ग्रामोद्योग विभाग में जीपीएफ, मृतक आश्रित, ग्रेच्युटी, नकदीकरण के प्रकरण पर सभापति ने निर्देशित किया कि जिन विभागों के जो भी प्रकरण कार्यालय/उच्च स्तर पर लम्बित है अपने मुख्यालय और महालेखाकार उ0प्र0 से वार्ता कर लम्बित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाये तथा मृतक आश्रितों के प्रकरण पर शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाये। सभापति ने निर्देशित किया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी देयकों का भुगतान समय से कराना सुनिश्चित करें, यदि यह पाया जायेगा कि पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी का देयक लम्बित है और वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों का भुगतान हो गया है तो सम्ब्न्धित के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। सभापति ने सम्बन्धित विभाग के संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी ली। अन्त में जिलाधिकारी ने कहा कि सभापति द्वारा जो भी दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन दिये गये है उसका सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।

बैठक के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति के सभापति पवन कुमार सिंह द्वारा विकास भावन परिसर में 05 दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल पर बैठाकर माला पहनाकर उन्हें हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।